इटहरी । नेकपा माओवादी केन्द्र इटहरी उपमहानगर कमिटीले इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन मार्फत जनतालाई झुक्याउने र ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार उपमहानगरका मेयर हेम कर्ण पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्दै असार १० गतेबाट सुरु भई ३१ गते पारित भएको इटहरी सरकारको नगरसभाबाट पारित भएका नीति कार्यक्रम तथा बजेट र आर्थिक ऐनमा माओवादी केन्द्रले दिएको सुझावलाई ध्यान नदिइएको बताएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा माओवादी केन्द्र समेतको गठबन्धनबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको स्मरण गराउँदै नगरप्रमुख हेम कर्ण पौडेललाई आर्थिक मन्दीले थिलो थिलो भएको अवस्थामा वृद्धि गरिएको कर समायोजन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । नगरसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको सम्पत्ति कर प्रयोजनको लागि जग्गाको मुल्यांकन, घर भवन तथा संरचनाको मुल्यांकन, भुमिकर मालपोतको दर, साप्ताहिक हाट बजार तथा गुद्री हाट करको र सेवा शुल्क दस्तुरमा गत आर्थिक बर्षको तुलनामा ठुलो वृद्धि गरिएको भन्दै उक्त कर समायोजन गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
४ बुँदामा समेटिइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा १० बर्षे जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा इटहरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा इटहरी बसोबास गर्ने द्धन्द्ध पिडित जनताको निम्ति नजरअन्दाज गरिएको भन्दै त्यसको सम्बोधनको माग गरिएको छ भने भूमिहिन , दलित , सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हरुको समस्या समाधान गर्न इटहरी सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम बिलम्ब भएको भन्दै यथासिघ्र तीव्रतामा अगाडी बढाउन समेत माग गरिएको छ ।
नेकमा माओवादी केन्द्र इटहरीका अध्यक्ष बहादुर सिंह तामाङ्ग को हस्ताक्षर रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षामा एकरुपता ल्याउन र थारु भाषाको पाठ्यक्रम लागु गर्न समेत माग गरिएको छ ।
यस्तै दुई तिहाई नगरसभा सदस्य रहेको नेकपा एमालेका सदस्यहरुले आर्थिक ऐन पारित भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेपछि थाहा भएन वा पढ्न पाइएन कर वृद्धि हामीले गरेको होइन भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै जनतामा भ्रम पैदा गर्न खोजेको भन्दै माओवादी केन्द्रले खेद व्यक्त गरेको छ ।
आर्थिक मन्दीको मारमा रहेको समयमा गत आवको तुलनामा अधिक कर वृद्धि गराई जनतालाई झुक्याउने र ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै अविलम्ब नसच्चाए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने र त्यसको क्षति स्वयंम उपमहानगरले लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रको तर्क छ ।