इटहरी । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
सहकारी संस्थाका एक पछि अर्को बेथिती सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति मार्फत नियामक निकाय स्थापनाको लागि सहजिकरण गर्ने कुरा आएको हो ।
सरकारले बजेट बत्तव्यमा घोषणा गरेको कुरालाई राष्टबैँकले सहजिकरण गर्ने बताएको हो । सहकारीको नियमन राष्टबैँकले नै गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको बेला गत आर्थिक बर्षमा पनि सहकारीको नियमनका लागि राष्टबैँकले छुटै सम्यन्त्र बनाउने कुरा आएको थियो तर कार्यान्वायन पक्ष कमजोर हुदा त्यो भएको थिएन ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि गरिनेछ ।” सरकारले चालु आवको बजेटमा सहकारी संस्थाको बेथिती नियमन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
