साँसद लेखनाथ दाहालकाे उक्त भनाइ संसदकाे रेकर्डबाट हटाइयाेस् भन्दै एमालेले संसद अवरूद्ध समेत पार्याे ।
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने सूची रहेकाे संसदमा याे प्रकरण तातिएपछि १२ बजे अवरूद्ध संसद अझै शुरू भएकाे छैन।
१४ माघमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालकाे नेतृत्वमा बसेकाे पशुपति क्षेत्र विकास काेष सञ्चालक समितिकाे बैठकले पशुपति मन्दिरमा सुनकाे जलाहारी हाल्ने निर्णय गरेकाे थियाे । साेही समय पशुपति दर्शनका लागि पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलाहारी राख्नका लागि तीस कराेड रूपैया दिने घाेषणा समेत गरे । पछि साे रकम मन्त्रीपरिषदकाे बैठक बसेर निकासा दिने काम पनि भयाे । राष्ट्र बैंकबाट साेझै सुन खरीद गर्न काेषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाललाई जिम्मेवारी पनि दिइयाे । जलाहारी निर्माण अवधिभरकाे सुरक्षाकाे जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएकाे थियाे ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले इच्छा व्यक्त गरेपछि सरकार जलाहारी निर्माणका लागि तत्पर भएकाे थियाे ।
जलाहारी निर्माणमा इस्टमेट भन्दा बढी सुन खरीद भएकाे, जलाहरी निमार्णमा ११ किलाे सुन गायव पारिएकाे, निर्माण खर्च पारदर्शी नपारिएकाे,रातारात माइन्यूट गरिएकाे, जनप्रतिनिधिहरूलाई मुचुल्कामा सामेल नगरिएकाे लगायतकाे बिषयमा प्रश्न गरिएकाे छ । याे बिषय अख्तियारमा पनि छानवीनकाे लागि गएकाे छ । महालेखा परीक्षककाे पछिल्लाे प्रतिवेदनमा समेत पारदर्शितामा शंका उव्जाएपछि याे विषय पेचिलाे बनेकाे छ । महालेखाकाे प्रतिवेदनमा याे विषय उल्लेख गरिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिवेदनलाई वाहीयात भनेका थिए । महालेखाले यसरी लेखेकाे थियाे ।
