इटहरी । ऋणीले राखेको धितो लिलम गर्दा कर्जा असुल भएमा जमानत दिने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि बुधबार एकीकृत निर्देशन(२०८० लाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
‘जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसअघि जमानत बस्नेलाई जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न ३५ दिनको सूचना दिएर त्यसपछि कालोसूचीमा राख्ने सक्ने व्यवस्था थियो ।
अब भने धितो लिलामले ऋण असुल नभएमा मात्रै जमानत दिनेलाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।