इटहरी । सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सहकारी ऐनमा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लिन नपाउने व्यावस्था भएता पनि उक्त शुल्क लागिरहेको अवस्थामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजालसले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ ९१० ९ग० अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यस्तो छ आदेशको पुर्ण पाठ
