प्रकाश बन्जारा ।
इटहरी ।इटहरी सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत वृद्धि गरेको एकिकृत सम्पत्ति कर लगायतका करको सम्बन्धमा इटहरी सरकारमा ८२ प्रतिशत नगरसभा सहित सहभागि भएको नेकपा एमालेले नगर प्रमुखले जबर्जस्तीले कर वृद्धि भएको आरोप लगाएको छ ।
मंगलबार इटहरी नगर कमिटीको पार्टी कार्यलयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा एमालेले ढिला गरी नगरसभामा आर्थिक ऐन पेश गर्नु र नगरसभा सदस्यलाई आर्थिक ऐनको अध्ययन गर्ने समय नै अभाव हुन जाँदा नगरसभाबाट आर्थिक ऐन पास भएको बताएको हो ।
नगर सभा तथा कार्यपालिकाको बैठकमा समेत एजेण्डा लैजाने र छलफलको बिषय निकाल्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले नगर प्रमुखलाई दिएकाले पनि आर्थिक ऐनलाई बहसको बिषय बनाउन नसकिएको एमालेको तर्क छ ।
नगरले आर्थिक ऐन मार्फत एकिकृत सम्पत्ति करमा गरेको भारी वृद्धि अस्वाभाविक भएको भन्दै जान अन्जानमा नगरसभाका सदस्यहरुले समेत पास गरिसकेकाले अव त्यसलाई तत्काल कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर समायोजन गर्न र नगरसभा मार्फत अनुमोदन गर्न प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेको नेकमा एमालेका सुनसरी अध्यक्ष रेवती रमण भण्डारीले बताए ।
पार्टीको नगर कमिटीले बढ्दो करको बिषयमा नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेललाई मंगलबारै ज्ञापन पत्र समेत बुझाउँदै कर समायोजनको माग राखेको छ । साउन मसान्त भित्र कार्यपालिका बैठक बोलाएर कर समायोजन गर्न आग्रह गर्दैै नेकपा एमालेले त्यसो नगरिए अर्को चरणको आन्दोलन गर्न नेकपा एमाले बाध्य हुने बताएको छ ।
‘जनस्तरबाट उठेका कर वृद्धि सम्बन्धि बिषयलाई पार्टीले सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्दा लागु गरिएको कर अस्वभाविक र अव्यवहारिक भएको ठहर नेकपा एमालेको रहेको अवगत गर्न चाहान्छौँ ।’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाए लगत्तै पार्टी कार्यलयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टीका नगर अध्यक्ष याम कुमार सुव्वाले एमालेले उपमहानगरपालिकामा बलियो उपस्थिति देखाउन नसकेको बताए ।
राजस्व परामर्श समितिको संयोजक उपमेयर हुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कार्यपालिका र नगर सभाबाट कर वृद्धिको विषय पारित हुनु कमजोरी भएको एमालेको ठहर छ ।
त्यससँगै नियमित कार्यपालिका बैठक बसाउनुपर्ने, प्रत्येक ६ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, तोक आदेशमा हुने योजना तथा कार्यक्रम अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने, सीमा बाहेक तजबिजमा गरिने आर्थिक सहयोग बन्द गर्नुपर्ने, बजेट दिग्दर्शन व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ।
नगर प्रमुखले समयमै नगरसभा सम्पन्न गराउनुको सट्टा अन्तिम दिन सम्म अधिवेशन लम्बाएर आर्थिक विद्ययकको प्रति समेत नगरसभा सदस्यलाई अध्ययन गर्न नदिई हतारमा पारित गरेको कारण आफ्नो राय नगरसभामा सदस्यहरुले राख्न नसकेको बताएका छन् ।
एमालेले एक हप्ता भित्र अर्थात साउन मसान्तभित्र ज्ञापन पत्रमा माग राखिएका माग सम्बोधन नगरिए चरणवद्ध कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने बताएको छ ।
