प्रकाश बन्जारा ।
इटहरी । इटहरी सरकारका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले नगरले आफ्नो नगरसभामा पेश गरेर पारित गरेको आर्थिक ऐन अन्तर्गतको करको दर आफुले नबढाएको भन्दै पन्छिएका छन् ।
नगर सभाबाट पारित हुने आर्थिक ऐनमा करको दायरा नबढाइएको तर दर अत्यधिक बढाइएको आवाज उठिरहेका बेला नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले भने कर जग्गाको कर उठाउनकै लागि जग्गाको मुल्यांकन नबढाइएको बरु आवासियमा वर्गीकृत जग्गाको मुल्यांकन माथिबाट बढेर आएको दावी गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारले करको दर ३ सय देखि ५ सय प्रतिशत सम्म बढाएको गुनासो आइरहेका बेला स्थानीय सरकारका प्रमुखले भने बढ्दो शहरीकरणसँगै धेरै जग्गा आवासीय क्षेत्रमा परेका कारण मुल्यांकन बढेको स्पष्टिकरण दिएका हुन ।
संघीय सरकारको मालपोतले जग्गाको मूल्यांकनको आधारमा कर बढाएको पौडेलको भनाई छ । शुक्रबार एक टोल विकास संस्थाको कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले आफुले करको दर नबढाएको दावी गरेका छन् । यद्यपि कुन कारणले कर ५०० प्रतिशत सम्म बढेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनले दिएका छैनन् ।
यहाँ एकिकृत सम्पत्ति कर समेत बढेको कुरा आइरहेको छ तर हामीले व्यावसायी कर बढाएका छैनौ मेयर पौडेलले भनेका छन् ।
यता जनताले भने करको दर बढेको प्रति सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
करको दर अत्यधिक भएको भन्दै इटहरी ४ का बासिन्दा सुनिल कार्कीले जनप्रतिनिधिले नजाने जस्तो गरेर उन्मुक्ति लिन नमिल्ने बताएका छन् । अत्यधिक रुपका वृद्धि गरिएको करको दरले जनतामा निरासा छाएको सामाजिक सञ्जालले प्रष्ट पारेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा इटहरी ५ का तारा पोखरेलले आफ्नो आक्रोस पोखेका छन् भने गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र मेयरका उम्मेद्वार पदम अधिकारीले अघिल्लो र चालु आर्थिक बर्षको बिल सामाजिक सन्जालमा हाल्दै कर बढेको प्रमाण पेश गरेका छन् ।
एकिकृत सम्पत्ति कर सहित जग्गाको मुल्यांकन अत्यधिक मात्रामा बढेपछि त्यसको कारोबारमा मुल्यांकन अनुसारकै राजश्व जनताले तिर्नुपर्छ ।
