आकृती खड्का ।
इटहरी । हाम्रो टोल छिमेकमा खुल्ला रुपाले रक्सि जन्य पदार्थको बिक्रि वितरण हुँदा टोल छिमेकमा आमा समुह समेतले बिरोध गर्ने गरेका छन् ।
कति ठाउँमा त आमा समुहको टोली गएर बनिसकेको जाँड तथा रक्सि जन्य पदार्थ नस्ट गरेको समाचार पनि सुन्नमा आएको छ तर लागूपदार्थको बिगविगी भने आमा समुहको नियन्त्रण भन्दा टाढा नै देखिन्छ ।
बिभिन्न मादक पदार्थ, लागु औषध तथा पेय पदार्थहरु मानिसको दिमागलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा हानी पुर्याउने बस्तुको रुपमा दर्ज हुँदै आएको छन् । जसको सेवन तथा प्रयोगले व्यक्तिको मानसिक तथा शारिरिक स्थितिमा परिवर्तन हुने गरेको छ । यशको नशामा फस्नेहरू नशामै मस्त हुने र पछि यो नशा छाड्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु हामीसँग छन् ।जसले मानव जीवनलाई नर्कर्म पुर्याएको छ ।
लागुपदार्थ भनेको सिंगो मानव समुदायको पीडक भएको तथ्यहरु बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सामान्य तथा लागूपदार्थलाई २ किसिममा बाँडिएको छ ।
१, गाँजा जन्य
२, अफिम जन्य
गाँजा जन्य लागूपदार्थमा गाँजा , चरेस, भाङ्ग, आदी पर्छन भने अफिम जन्यमा अफिम, मर्फिन, हिरोइन, कोडिन, मेथाडोन,ब्युप्रिनर्फिन जस्ता लागुपदार्थ पर्ने गरेको नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान बिभाग बताउँछ । यी लागूपदार्थलाई प्राकृतिक रुपमा वा परिवर्तन गरी प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
सन् १८०५ मा अफिमको प्रयोग रोक्न आएको मर्फिन अमेरिकी गृहयुद्धमा अमेरिकी सैनिकहरुको पिडा कम गर्न व्यापक प्रयोग गरिएको इतिहासले देखाउँछ । तर यो अफिम भन्दा दश गुणा बढि हानिकारक सावित भएको बताइन्छ ।
नेपालको अदालतमा मुद्धाको संख्या हेर्दा मात्रै पनि शहरी क्षेत्रका अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा पछि बढी मुद्धा लागुऔषधको मुद्धा भएको सरकारी वकिल कार्यलयको तथ्यांकले बताएको छ ।
नेपालमा लागुऔषधको दुव्र्यसन साथै यसको अबैध ओसार पसार र त्यसबाट सृजित अन्य अपराधहरू ज्यादै गहन समस्याको बिषय बनेको र अन्तराष्ट्रिय अपराधिक गिरोह हरु नेपालमा संगठित रुपमै लागूपदार्थको कारोबारमा संलग्न रहेको आंशका गरिने गरेको छ यद्यपि यसको प्रमाणित भने भएको छैन । त्यसो त चार्ल्स शोभराज त्यहि मुद्धामा लामो समय जेल जिवन भोगेर आफ्नो देश फर्किएका छन् ।
हुन त अन्तराष्ट्रिय तहमा यसलाई रोक्न धेरै पहिलेदेखि नै अर्थात सन् १९०९ को अफिम कमिसनले लागु औषध नियन्त्रणको पहिलो प्रयास थालनी गरेको थियो भने हेग कन्भेन्सन सन् १९१२ ले पनि यसको सन्धि तथा कानुन थप गरेको बताइन्छ । सन् १९८८ को महासन्धिले मुलत लागु औषधको अवैध नियन्त्रण कार्यमा पूर्णता ल्याउन नसकेता पनि तत्कालिन विश्व समुदायको प्रयास र लागु औषध समस्याको बोध गराएका छन् ।
नेपालमा लागु औषध नियन्त्रणको ऐन २०३३ मा व्यवस्था भएको भएपनि यस सम्बन्धि नियमावली हरु हलसम्म नवनेको र यस सम्बन्धि मुद्धा हेर्न कठिनाई हुने गरेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई छ । लागु औषधजस्ता गम्भिर समस्या समाधान गर्न यसलाई कर्म क्षेत्रमा उतार्नको लागी अनुसन्धान, छानविन, परिक्षण, मुद्धा दायर सम्बन्धि विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीको भनाइ छ ।
लागु औषध परिक्षण गर्ने , विशेषज्ञ तयार गर्ने , तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने अपराध महाशाखा बताउँछ ।
अन्य फौजदारी मुद्धका अपराधीलाई २५ दिन थुनामा राखिन्छ भने लागुऔषधको मुद्धाका अपराधीहरुलाई ९० दिन अनुसन्धानका लागि प्रहरी थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
लागुऔषध परिक्षण गर्न काठमाण्डौ स्थित अनुसन्धान यन्त्रशाला नै लैजानुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न ७ वटै प्रदेशमा यन्त्रशाला खोल्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरु औल्याउँछन् ।
लागूऔषधबाट युवा पुस्तालाई टाढा राख्न सरकारका तर्फबाट रोजगार कार्यक्रम, बाबुआमाले आफ्ना नानी बाबुलाई यथेष्ट समय, समाजमा युवा मैत्री वातावरण, संगीत खेलकुद सम्बन्धि कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । नेपाली समाजका आमा समुह, टोल सुधार समिति, मानव अधिकारकर्मी, समाज सुधारकहरुले यसलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो अन्यथा आगामी पुस्ता पनि कुलतमा नफस्लान भन्न सकिदैन ।
(रामधुनी नगरपालिकाको सहयोग तथा फोनिज सुनसरीको आयोजनामा भएको लेखवृती कार्यक्रम अन्तर्गतको रिपोर्ट )
